कोयला -उद्योग में लागू होने वाले कानून




कोयला -उद्योग में लागू होने वाले कानून 
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भारत के लगभग डेढ़ सौ (१५० ) संसदीय अधिनियम उद्योगों पर लागू होते हैं। विश्व में औद्योगिक /श्रम विधिशास्त्र का उदभव एवं विकास औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप १८ वी तथा १९ वी शताब्दी उत्तरार्द्ध व पूर्वार्ध में युरोप के देशों यथा ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में प्रचलित श्रम क़ानूनों एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विकसित अभिसमय - सिफारिशों के आधार पर भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में ये कानून पारित किये गए हैं। 
भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का आधुनिक विकास क्रम सन १६०० ई के ब्रिटिश सरकार के ईस्टइंडिया कंपनी अधिनियम तथा रॉयल चार्टर से प्रारम्भ होता है। औद्योगिक अधिनियम सामाजिक न्याय ,सामाजिक सुरक्षा एवं औद्योगिक -शान्ति की अवधारणाओं के अनुसार पूंजी तथा श्रम में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया जाना चाहिए। भुरकुंडा कोलियरी कर्मकारगण तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक २७ -०१ -२००६ को पारित अभिनिर्णय में इसी सिद्दांत की पुष्टि की गई है। 
कोयला उद्योग में लागू होने वाले प्रमुख कानून निम्नानुसार है। 
 १ -व्यवसाय संघ अधिनियम १९२६ 
२-औद्योगिक - विवाद अधिनियम १९४७ 
३ -औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम १९४६ 
४-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ 
५ -मजदूरी भुगतान अधिनियम १९३६ 
६ -खान अधिनियम १९५२ 
७ -मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम १९६१ 
८ -ठेका श्रम (विनियमन - उत्सादन ) अधिनियम १९७० 
९ -कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम १९२३ 
१० - कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम १९५२ 
११ -प्रसूति सुविधा अधिनियम १९६१ 
१२- दि कोल् माइंस रेग्यूलेसन १९५७ 
 १३ -दि कोल् बीयरिंग्स एरियाज़( एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ) एक्ट १९५७ 
१४ -दी कोल् माइंस रेस्क्यू रूल्स १९५९ 
१५ - अप्प्रेन्टिसेस एक्ट १९६१ 
१६ -अप्प्रेन्टिसेज रूल्स १९६२ 
१७ -पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट १९६५ 
१८ - माइंस क्रेच रूल्स १९६६ 
१९ -माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स १९६६ 
२० - कोल् माइंस पेंशन स्कीम १९९८ 
२१ -पएमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट १९७२ 
२२ -द कोल् माइंस (nationalisation )एक्ट १९७२ /१९७३
२३ -द कोल् माइंस( conservation &safety )एक्ट १९५२ 
२४ -समान वेतन (पुरुष एवं महिला )अधिनियम 
२५ -माइंस रूल्स १९५५ 
२६ -द माइंस रेस्क्यू रूल्स १९८५ 
२७ -द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स १९५६ 
२८ -पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ 
२९ -बाल रोज़गार अधिनियम १९३८

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